10 करोड़ तक के एंजेल इन्वेस्टमेंट पर स्टार्टअप्स को छूट

एंजेल इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार की ओर से एक सकारात्मक कदम उठाया गया है. सरकार ने स्टार्टअप्स को दस करोड़ रूपये तक की एंजेल इन्वेस्टमेंट फंडिंग पर लाभ की मंजूरी दे दी है. यह लाभ 2016 से पहले इस माध्यम से आये इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होगा.

यह संशोधन एंजेल इन्वेस्टर्स और टैक्स अथॉरिटीज के मध्य लंबित विधिक मामलों एवं सेक्शन 56 आईटी अधिनियम में स्टार्टअप्स को दी गई नोटिसेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है. सेक्शन 56 आईटी अधिनियम के अंतर्गत दी गई अधिकतर नोटिसेज इस बात को लेकर दी गई हैं कि स्टार्टअप ने अपने शेयर्स उचित बाजार मूल्य के अनुमान के मुकाबले अधिक मूल्य पर जारी किये हैं. इस प्रकार की स्थितिओं में अतिरिक्त प्रीमियम कंपनी की आय में जोड़कर कर लगाया जाएगा और निवेशकों एवं स्टार्टअप्स की चिंताओं को दूर किया जायेगा.

इन चिंताओं को दूर करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ इंडस्ट्रियल पालिसी एन्ड प्रमोशन – डीआईपीपी ने नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि स्टार्टअप टैक्स रियायत का लाभ उठा सकता है, यदि उनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ रुपयों से अधिक नहीं है. इसी प्रकार, निवेशकों की पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों में औसत आय 25 लाख रुपये या उससे अधिक हो या फिर उनकी नेटवर्थ 2 करोड़ रुपये या इससे अधिक होने पर ही स्टार्टअप लाभ सुनिश्चित किया जा सके.

हालाँकि, स्टार्टअप समुदाय इस कदम से संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसकी उम्मीद यह थे कि उसे बिना किसी धारा के पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी, लेकिन उन्हें यह भी सोचना होगा कि यह सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में उठाया गया पहला कदम है, समय के साथ शायद उन्हें और रियायतें प्रदान की जायेंगी. नए नियमों के अनुसार वैल्यूएशन के लिए मर्चेंट बैंकर से भी एक प्रमाण पत्र हासिल करना होगा, जो वित्तपोषण हेतु प्रक्रिया को बढ़ाएगा और मर्चेंट बैंकर की फीस के रूप में एक व्यय भी बढ़ जाएगा. निवेशकों की भी इस सन्दर्भ में चिंता यह है कि जब आप हर एक केस को अलग अलग हल करेंगे तो निवेश में समय अधिक लगेगा.

डीआईपीपी इन सभी स्थितिओं पर गौर कर रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार भविष्य में भी इस सन्दर्भ में प्रक्रिया को आसान और सुस्पष्ट बनाने का प्रयास करेगी.

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